From Bhaskar News Network
|Jan 29, 2014
राजीव सिन्हा - नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल ((बीएसएफ)), भारतीय-तिब्बत सीमा बल ((आईटीबीपी)) व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ((सीआरपीएफ)) आदि केंद्रीय अर्धसैनिक बल संगठित कैडर नहीं हैं....। सुनने में यह भले ही अटपटा लगता हो लेकिन यह बात कोई आम आदमी नहीं बल्कि केंद्र सरकार कह रही है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह कहा है। अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी पदोन्नति और आईएएस अधिकारियों से कमतर आंके जाने का विरोध कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2009 छठे वेतन आयोग के उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और केंद्रीय सिविल ग्रुप-ए अधिकारियों के बीच विषमता को दूर करने के लिए कहा था। लिहाजा विभिन्न अर्धसैनिक बलों के आईजी, डीआईजी, कमांडेंट आदि स्तर के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के अप्रैल 2009 के आधिकारिक ज्ञापन के तहत नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन ((एनएफयू)) की गुहार की है। लेकिन सुनवाई के दौरान केंद्र ने हलफनामा देकर कहा कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि अर्धसैनिक बल के ग्रुप-ए अधिकारीं संगठित कैडर के तहत नहीं आते। लिहाजा उन पर आईएएस या आईपीएस अधिकारियों के नियम लागू नहीं होते।
याचिका में अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने कहा है कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन ((एनएफयू)) के अभाव में अधिकारियों में स्थिरता आ गई है। वर्षों से अधिकारी एक ही पद पर बने हुए हैं। अधिकारी पदोन्नति का वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।
|Jan 29, 2014
राजीव सिन्हा - नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल ((बीएसएफ)), भारतीय-तिब्बत सीमा बल ((आईटीबीपी)) व केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ((सीआरपीएफ)) आदि केंद्रीय अर्धसैनिक बल संगठित कैडर नहीं हैं....। सुनने में यह भले ही अटपटा लगता हो लेकिन यह बात कोई आम आदमी नहीं बल्कि केंद्र सरकार कह रही है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह कहा है। अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी पदोन्नति और आईएएस अधिकारियों से कमतर आंके जाने का विरोध कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2009 छठे वेतन आयोग के उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और केंद्रीय सिविल ग्रुप-ए अधिकारियों के बीच विषमता को दूर करने के लिए कहा था। लिहाजा विभिन्न अर्धसैनिक बलों के आईजी, डीआईजी, कमांडेंट आदि स्तर के अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के अप्रैल 2009 के आधिकारिक ज्ञापन के तहत नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन ((एनएफयू)) की गुहार की है। लेकिन सुनवाई के दौरान केंद्र ने हलफनामा देकर कहा कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि अर्धसैनिक बल के ग्रुप-ए अधिकारीं संगठित कैडर के तहत नहीं आते। लिहाजा उन पर आईएएस या आईपीएस अधिकारियों के नियम लागू नहीं होते।
याचिका में अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने कहा है कि नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन ((एनएफयू)) के अभाव में अधिकारियों में स्थिरता आ गई है। वर्षों से अधिकारी एक ही पद पर बने हुए हैं। अधिकारी पदोन्नति का वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।
